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द्विदलीय अटॉर्नी जनरल गठबंधन ने पूर्वानुमान बाज़ारों पर CFTC की सत्ता हथियाने की कोशिश के खिलाफ मोर्चा खोला

द्विदलीय अटॉर्नी जनरल गठबंधन ने पूर्वानुमान बाज़ारों पर CFTC की सत्ता हथियाने की कोशिश के खिलाफ मोर्चा खोला

44 राज्यों के अटॉर्नी जनरल का एक द्विदलीय समूह, खेल और चुनाव संबंधी पूर्वानुमान अनुबंधों को स्वैप के रूप में वर्गीकृत करने के CFTC के प्रस्तावों को चुनौती दे रहा है। उसका तर्क है कि इससे एजेंसी राज्यों के जुआ-संबंधी अधिकारों पर अतिक्रमण करेगी।

44 अटॉर्नी जनरल के द्विदलीय गठबंधन ने, जिसकी सह-अगुवाई न्यू जर्सी की जेनिफर डेवनपोर्ट कर रही हैं, CFTC के दो नियमों पर आपत्ति जताई है। इन नियमों के तहत, खेल और चुनाव से जुड़े पीयर-टू-पीयर इवेंट कॉन्ट्रैक्ट आयोग के विशेष निगरानी दायरे में आ सकते हैं। राज्यों का तर्क है कि ये प्रस्ताव एजेंसी के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं और राज्य स्तर पर जुए के नियमन को कमजोर करेंगे।

पहले से लागू एक अंतरिम नियम पारंपरिक “कैसीनो-हाउस” उत्पादों को जुआ मानता है, लेकिन इवेंट मार्केट को इस श्रेणी से बाहर रखता है, जहाँ प्रतिभागी एक-दूसरे के खिलाफ दांव लगाते हैं। दूसरा, अभी प्रस्तावित नियम खेल और चुनाव से जुड़े इवेंट कॉन्ट्रैक्ट को स्वैप के रूप में वर्गीकृत करेगा, जिससे राज्य स्तर पर लाइसेंसिंग और निगरानी की भूमिका प्रभावित हो सकती है। गठबंधन का कहना है कि CFTC विशेष वित्तीय बाजारों को विनियमित करता है और उसके पास जुए से होने वाले नुकसान से निपटने या कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकारों से परे नियम बनाने का अधिकार नहीं है।

डेवनपोर्ट ने कहा कि पूर्वानुमान बाजारों में जुए पर विशेष निगरानी का दावा करके एजेंसी “अपने अधिकार-क्षेत्र से बहुत दूर जा रही है।” उन्होंने आगे कहा: “इन कदमों का उद्देश्य हमारी सीमाओं के भीतर जुए को विनियमित करने के राज्यों के लंबे समय से चले आ रहे अधिकार को खत्म करना है। इससे पूर्वानुमान बाजार बिना राज्य के जुआ नियमों और जिम्मेदार गेमिंग सुनिश्चित करने वाले सुरक्षा उपायों का पालन किए काम कर सकेंगे,”

यह आपत्ति जुलाई में ओहायो के अटॉर्नी जनरल एंडी विल्सन के नेतृत्व में 44 राज्यों के अटॉर्नी जनरल के द्विदलीय समूह द्वारा की गई ऐसी ही कोशिश के बाद आई है। राज्य के नियामक भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका तर्क है कि प्लेटफॉर्म को स्थानीय जुआ कानूनों का पालन करना होगा, आवश्यक लाइसेंस लेने होंगे और लागू करों का भुगतान करना होगा।

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